लखनऊ : उत्तर प्रदेश ने 1000 से ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इससे 500,000 से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलने की उम्मीद है। GCC एक ऐसी सुविधा है जहाँ कोई बड़ी विदेशी कंपनी अपने ज़रूरी काम बाहरी वेंडर को आउटसोर्स करने के बजाय अपने कर्मचारियों से करवाती है। अपने तेज़ी से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, उत्तर प्रदेश लंबी अवधि के निवेश के लिए ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश ग्लोबल कंपनियों के लिए एक बड़ा हब बन जाएगा।
इन चिंताओं में मुख्य रूप से रेगुलेटरी अनिश्चितता और प्रक्रिया में देरी शामिल थी। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने एक स्पष्ट ढाँचा बनाया है ताकि निवेशक शुरू से ही नियमों, विनियमों और दायित्वों को समझ सकें। इससे भरोसे का माहौल बना है और फैसले लेने की प्रक्रिया तेज़ हुई है। नतीजतन, वर्तमान में राज्य में लगभग 90 GCC हैं। ज़मीन-आधारित प्रोत्साहन शुरुआती निवेश लागत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
सरकार का मानना है कि शुरुआती चरणों में निवेशकों को ढाँचागत सहायता देने से उन्हें लंबे समय तक राज्य से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यही कारण है कि अस्थायी कार्यालयों या किराए की सुविधाओं के बजाय स्थायी औद्योगिक ढाँचों को प्राथमिकता दी जा रही है। यह मॉडल राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को मज़बूत और स्थिर बनाने में महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार का ध्यान सिर्फ़ निवेश आकर्षित करने तक सीमित नहीं है; यह समय पर कार्यान्वयन पर भी ज़ोर देती है। यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही तय की गई है कि परियोजनाएँ तय समय के भीतर पूरी हों।
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के ज़रिए, राज्य में उच्च-मूल्य वाले रोज़गार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। स्थानीय युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, डेटा और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिल रहा है। इससे न सिर्फ़ राज्य की ह्यूमन रिसोर्स क्षमता मज़बूत होगी, बल्कि ब्रेन ड्रेन पर भी असरदार तरीके से रोक लगेगी। खासकर कम विकसित इलाकों में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर, सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की दिशा में भी काम कर रही है। जब ग्लोबल कंपनियाँ इन इलाकों में अपनी मौजूदगी बनाएंगी, तो इससे लोकल इकॉनमी को बढ़ावा मिलेगा।
